बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल मार्केट की मौजूदा स्थिति की पूरी जानकारी देने वाली एक रिपोर्ट जमा करने का आदेश दिया। इसके लिए, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद के चेयरमैन को निर्देश दिया गया है कि वे गुरुवार सुबह 10:30 बजे खुद कोर्ट में पेश होकर रिपोर्ट प्रस्तुत करें। आवास एवं विकास परिषद के वकील ने समय बढ़ाने का अनुरोध किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को तुरंत खारिज कर दिया।
27 जनवरी को, अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जारी किया था जिसमें छह हफ़्तों के भीतर इमारतों को गिराने का निर्देश दिया गया था; इसके साथ ही सेंट्रल मार्केट इलाके में रिहायशी इमारतों में चल रही कमर्शियल गतिविधियों को भी रोक दिया गया था। इमारतों को गिराने के इस आदेश में शास्त्री नगर इलाके की 1,468 इमारतें शामिल हैं; हालाँकि ये इमारतें मूल रूप से रिहायशी इस्तेमाल के लिए बनाई गई थीं, लेकिन अभी इनमें शोरूम, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स और दुकानें चल रही हैं। आवास एवं विकास परिषद ने इस इलाके का एक नया सर्वे किया है, जिसमें फ़ोटोग्राफ़ी और वीडियोग्राफ़ी दोनों शामिल थीं। इस मामले से जुड़ी एक रिपोर्ट ज़िला प्रशासन को भी सौंपी गई है; हालाँकि, सुप्रीम कोर्ट में अभी तक अनुपालन रिपोर्ट (compliance report) जमा नहीं की गई है।
यह मामला बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए आया। आवास एवं विकास परिषद के वकील ने चल रही चुनावी प्रक्रिया में अधिकारियों की व्यस्तता का हवाला देते हुए समय बढ़ाने की गुहार लगाई। वकील ने दलील दी कि कई राज्यों—जिनमें यह राज्य भी शामिल है—में चुनावी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और अधिकारियों को चुनाव संबंधी ड्यूटी पर लगाया गया है। इसलिए, उन्होंने निवेदन किया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन से जुड़ी रिपोर्ट बाद में जमा की जा सकती है। याचिकाकर्ता लोकेश खुराना की ओर से पेश वकील तुषार जैन ने दलील दी कि विभाग 27 जनवरी को कोर्ट द्वारा जारी आदेश का पालन करने के लिए कोई भी कार्रवाई करने में पूरी तरह विफल रहा है। इसके जवाब में, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और के.वी. विश्वनाथन ने सवाल किया कि अभी तक अनुपालन रिपोर्ट क्यों नहीं जमा की गई है।
