ईरान, अमेरिका और इज़राइल के बीच चल रहे संघर्ष का असर अब भारत के फ़र्नीचर उद्योग पर साफ़ तौर पर दिखाई दे रहा है। पेट्रोकेमिकल उत्पादों की बढ़ती कीमतों और सप्लाई में कमी के कारण, फ़र्नीचर से जुड़ी लगभग सभी चीज़ों की कीमतें बढ़ गई हैं। गद्दे, बिस्तर, सोफ़े, डाइनिंग टेबल, पर्दे, प्लाईवुड, अलमारियाँ और यहाँ तक कि घरों में रखे जाने वाले छोटे पूजा-स्थलों सहित कई तरह की चीज़ों की कीमतों में 20% से 50% तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है।
व्यापारियों के अनुसार, एक फ़ोम का गद्दा जो पहले लगभग ₹1,800 में बिकता था, अब ₹2,600 तक पहुँच गया है—यानी इसमें लगभग 50% की बढ़ोतरी हुई है। वहीं, पर्दों की कीमतों में लगभग 20% की बढ़ोतरी हुई है; जो पर्दा पहले ₹400 का मिलता था, अब ₹550 में बिक रहा है। प्लाईवुड—जो फ़र्नीचर बनाने में इस्तेमाल होने वाला एक मुख्य कच्चा माल है—की कीमत भी ₹700 से बढ़कर ₹1,200 हो गई है। इसी तरह, कंबलों की कीमत भी ₹1,600 से बढ़कर ₹2,300 हो गई है।
कच्चे माल की बढ़ती कीमतों से फ़र्नीचर की कीमतों में भारी उछाल
विक्रेताओं का कहना है कि पेट्रोकेमिकल उत्पादों—जैसे पॉलीइथाइलीन, थिनर और फ़ॉर्मेल्डिहाइड—की बढ़ती कीमतों के कारण उत्पादन लागत में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। इसका सीधा असर तैयार फ़र्नीचर की कीमतों पर पड़ा है। एक डबल बेड की कीमत में ₹8,000 तक की बढ़ोतरी हुई है, जबकि डाइनिंग टेबल सेट ₹7,000 और सोफ़ा सेट ₹8,000 से ₹9,000 तक महंगे हो गए हैं। घर की दूसरी चीज़ें भी इससे अछूती नहीं रही हैं; पूजा-स्थलों की कीमतों में लगभग 40% और अलमारियों की कीमतों में 10% से 12% की बढ़ोतरी हुई है।
महंगाई के चलते ग्राहक हुए गायब; उद्योग ने सरकार से राहत की गुहार लगाई
फ़र्नीचर बाज़ार से जुड़े व्यापारियों का कहना है कि जहाँ एक तरफ़ कच्चे तेल की बढ़ती अंतरराष्ट्रीय कीमतों ने पेट्रोकेमिकल उत्पादों की लागत बढ़ा दी है, वहीं सप्लाई चेन में आई रुकावटों ने स्थिति को और भी बदतर बना दिया है। कीमतों में बढ़ोतरी के कारण बाज़ार में ग्राहकों की संख्या में कमी आई है, जिसका व्यापार पर बुरा असर पड़ा है। फर्नीचर मार्केट एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने सरकार से आग्रह किया है कि वे इस उद्योग को राहत देने के लिए कर छूट और अन्य प्रकार की सहायता प्रदान करें, ताकि यह उद्योग इस संकट से उबर सके। हालाँकि, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि यह संघर्ष जल्द ही समाप्त हो सकता है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था—और विशेष रूप से छोटे पैमाने के उद्योग—को इन कुछ ही हफ़्तों में पहले ही काफी नुकसान उठाना पड़ा है।
