उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट मीटिंग में कुल 30 प्रस्तावों को मंज़ूरी दी गई। इसमें मोटर व्हीकल एक्ट, 1988 के सेक्शन 93 में बदलाव शामिल है। इसके तहत, ओला और उबर जैसी कंपनियों को अब उत्तर प्रदेश में रजिस्ट्रेशन कराना होगा, यह रजिस्ट्रेशन पांच साल के लिए वैलिड होगा। भारत सरकार के एक्ट में किए गए बदलावों को भी अपनाया जाएगा।
ओला और उबर जैसी एग्रीगेटर कंपनियों को अब रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में रजिस्टर कराना होगा। कोई भी ओला, उबर या दूसरी एग्रीगेटर टैक्सी रजिस्ट्रेशन, फिटनेस, मेडिकल और वेरिफिकेशन जैसे ज़रूरी प्रोसेस पूरे किए बिना नहीं चल पाएंगी। एग्रीगेटर कंपनियों को लाइसेंस बनवाने के लिए ₹5 लाख की फीस देनी होगी। हालांकि, यह नियम थ्री-व्हीलर ऑटो और टू-व्हीलर गाड़ियों पर लागू नहीं होगा।
स्टाम्प और पंजीयन विभाग में भी अहम फैसला
इसके अलावा स्टाम्प एवं पंजीयन विभाग से जुड़े फैसले के तहत अब प्रॉपर्टी बेचने वाले व्यक्ति की पहचान खतौनी के आधार पर देखी जाएगी. स्टाम्प एवं पंजीयन विभाग अब संपत्ति की मालिकाना हक की जांच भी करेगा और बिना मालिकियत की पुष्टि किए किसी भी संपत्ति का रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाएगा.
सर्किल रेट के आधार पर ही स्टाम्प शुल्क लगाया जाएगा, जबकि नगर निगम सीमा के भीतर आने वाली संपत्तियों पर दो प्रतिशत विकास शुल्क अलग से लिया जाएगा.
प्रधानमंत्री आवास योजना पर जरूरी प्रस्ताव पास
कैबिनेट मीटिंग में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत ₹6.50 लाख की लिमिट को बढ़ाकर ₹9 लाख कर दिया गया। कांशीराम योजना के तहत बिना इजाज़त के रहने वालों को घरों से हटाया जाएगा, उनकी रंगाई-पुताई की जाएगी और फिर उन्हें अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के परिवारों को दिया जाएगा।
कैबिनेट ने यह भी तय किया कि सरकारी कर्मचारी और सरकारी कर्मचारी हर साल अपनी चल और अचल संपत्ति की घोषणा करेंगे। कोई भी कर्मचारी जो छह महीने की बेसिक सैलरी से ज़्यादा संपत्ति इन्वेस्ट या निकालता है, उसकी जांच की जाएगी, और अगर कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो कार्रवाई की जाएगी।
बरेली, वाराणसी, उरई, चित्रकूट, बांदा, प्रतापगढ़, गाजीपुर और मऊ के लिए बड़े ऐलान
कैबिनेट ने अयोध्या जिले में मुख्यमंत्री ग्लोबल अर्बन डेवलपमेंट स्कीम के तहत स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए सदर तहसील के वशिष्ठ कुंड में मौजूद नजूल की ज़मीन को अयोध्या नगर निगम को मुफ़्त में ट्रांसफर करने के प्रस्ताव को भी मंज़ूरी दी।
कैबिनेट ने मुख्यमंत्री अर्बन एक्सपेंशन और न्यू सिटी प्रमोशन स्कीम के तहत नए शहरों के पूरे और सही विकास के लिए बरेली, वाराणसी, उरई, चित्रकूट, बांदा, प्रतापगढ़, गाज़ीपुर और मऊ के लिए पैसे मंज़ूर करने के प्रस्ताव को भी मंज़ूरी दी।
