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खनन मंत्रालय की मेगा योजना: खनिज नीलामी का 7वां चरण 23 मार्च से शुरू होगा; 19 ब्लॉकों के लिए बोली लगाई जाएगी।

On: March 22, 2026 12:17 PM
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भारत खनिजों और ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाने के लिए तैयार है। केंद्र सरकार 23 मार्च को पूरे देश में खनिज नीलामी का सातवां चरण शुरू करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस बार, कुल 19 खनिज ब्लॉकों की बोली लगाई जाएगी। ये ब्लॉक विभिन्न राज्यों में फैले हुए हैं। भारत सरकार ने कंपनियों को बोली प्रक्रिया में भाग लेने के लिए पहले ही आमंत्रित कर लिया है।

यह नीलामी क्यों महत्वपूर्ण है?
यह ध्यान देने योग्य है कि पूरी दुनिया वर्तमान में स्वच्छ ऊर्जा और उन्नत तकनीकों की ओर तेज़ी से बढ़ रही है। वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में हो रही बाधाओं को देखते हुए, भारत ने इस चुनौती का सामना करने के लिए कमर कस ली है। इस नीलामी का मुख्य उद्देश्य लिथियम, ग्रेफाइट, दुर्लभ मृदा तत्व (rare earth elements), टंगस्टन, वैनेडियम और टाइटेनियम जैसे महत्वपूर्ण खनिजों के लिए आयात पर निर्भरता को कम करना है। ये वही खनिज हैं जो स्मार्टफोन की बैटरी से लेकर इलेक्ट्रिक वाहनों तक, हर चीज़ के लिए ‘रीढ़ की हड्डी’ का काम करते हैं।

46 ब्लॉकों की सफल नीलामी
खान मंत्रालय के अनुसार, सरकार ने अब तक खनिज नीलामी के छह चरण सफलतापूर्वक पूरे कर लिए हैं। इन चरणों के दौरान, कुल 46 महत्वपूर्ण खनिज ब्लॉकों की सफलतापूर्वक नीलामी की जा चुकी है। इसी गति को बनाए रखते हुए, अब सातवें चरण में 19 ब्लॉकों के लिए खनन पट्टे (mining leases) देने की तैयारी चल रही है।

प्रमुख गणमान्यों की उपस्थिति में नीलामी
नीलामी कार्यक्रम के दौरान, केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी. किशन रेड्डी और राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे उपस्थित रहेंगे। मंत्रालय का मानना ​​है कि इन खनिजों की उपलब्धता न केवल भारत को तकनीकी क्षेत्र में आगे बढ़ाएगी, बल्कि रणनीतिक क्षेत्रों में भी देश को मज़बूत करेगी।

खनन-प्रभावित क्षेत्रों का साथ-साथ विकास
नीलामी के साथ-साथ, सरकार समावेशी विकास पर भी ज़ोर दे रही है। सोमवार और मंगलवार को, मंत्रालय राष्ट्रीय राजधानी में ‘राष्ट्रीय ज़िला खनिज फाउंडेशन शिखर सम्मेलन 2026’ का आयोजन कर रहा है। इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य उन क्षेत्रों में विकास पहुँचाना है जहाँ खनन गतिविधियाँ होती हैं। सरकार का कहना है कि खनन-प्रभावित क्षेत्र भी विकास के लाभों में अपने उचित हिस्से के हकदार हैं। यह ध्यान देने योग्य है कि यह भारत के ‘मिशन 2047’ और हरित ऊर्जा का केंद्र बनने की उसकी आकांक्षा में नई ऊर्जा भरने का एक बड़ा प्रयास है।

Sumit Chaudhary

Sumit Chaudhary एक अनुभवी पत्रकार और कंटेंट राइटर हैं, जिन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों, खेल और राजनीति पर गहन विश्लेषण करने का अनुभव है।

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