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मुफ्त में अगर क्रेडिट कार्ड मिल जाए तो! मोदी सरकार जल्द ही देश के लाखों लोगों को यह बड़ा तोहफा देने जा रही है। यही नहीं क्रेडिट कार्ड के साथ-साथ 10,000 रुपये का गारंटी फ्री लोन भी मिल सकेगा। यह प्रस्ताव जल्द ही मंजूरी के लिए कैबिनेट में भेजा जाने वाला है। दरअसल केंद्र सरकार ने पीएम स्वनिधि योजना को अपग्रेड करने का फैसला किया है। देश में रेहड़ी-पटरी वालों के लिए कोरोनाकाल में 2020 में केंद्र सरकार ने इस योजना को लॉन्च किया था।
इस योजना के तहत रेहड़ी-पटरी वाले या फुटपाथ पर दुकान वगैरह लगाने वाले स्ट्रीट वेंडर्स को 50,000 रुपये तक का बिना गारंटी लोन दिया जाता है। इस योजना की शुरुआत कोविड के बाद स्ट्रीट वेंडर्स की जिंदगी को फिर से पटरी पर लाने के लिए की गई थी। टाइम्स ऑफ इंडिया को सूत्रों के हवाले से पता चला है कि जल्द ही इस योजना में सब्सिडी वाला ज्यादा लोन तो मिल ही सकेगा। साथ ही क्रेडिट कार्ड भी मिलेगा ताकि गांव-देहात से रोजगार की तलाश में शहरों का रुख करने वाले गरीब लोगों की मदद की जा सके। इस योजना के तहत अभी तक 68 लाख से ज्यादा लाभार्थी लोन ले चुके हैं।
कितनी होगी क्रेडिट कार्ड की लिमिट
पीएम स्वनिधि योजना (PM SVANidhi Scheme) के अंतर्गत तीन स्तर पर 10 हजार, 20 हजार और 50 हजार लोन मिलता है। जो भी लाभार्थी इन तीनों लोन को समय पर चुका देगा, उन्हें 30 हजार रुपये की लिमिट वाला क्रेडिट कार्ड मिलेगा। यह क्रेडिट कार्ड UPI Linked होगा। मतलब अपनी जरूरत के हिसाब से इसका इस्तेमाल करते हुए आप यूपीआई से भी भुगतान कर सकेंगे। सूत्रों ने यह भी संकेत दिए हैं कि यही नहीं इस योजना का विस्तार करते हुए स्ट्रीट वेंडर्स को 10,000 रुपये का अतिरिक्त लोन मिलेगा। इस क्रेडिट कार्ड से लिए गए पैसों का भुगतान कैसे होगा, इसके लिए बैंक नियम बना रहे हैं।
बजट में किया गया था जिक्र
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में इस योजना के प्रभाव का जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि इस योजना की सफलता को देखते हुए इसका विस्तार किया जाएगा। UPI-Linked Credit Card और बैंकों से ज्यादा लोन देने की बात उन्होंने कही थी। योजना का दायरा बढ़ाने से देश के लाखों स्ट्रीट वेंडर्स को आर्थिक रूप से मजबूती मिलेगी और उन्हें अपना बिजनेस बढ़ाने में मदद मिलेगी। हालांकि इस योजना का लाभ सही ढंग से लोगों तक पहुंचाने के लिए बैंकों की भूमिका अहम रहेगी।
